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अधिसूचना / NOTIFICATION

कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं विधिक अनुपालन संविधि - 2026
दिनांक: 12 फरवरी, 2026
स्थान: प्रधान कॉर्पोरेट कार्यालय
 
विषय: स्वतंत्र सहयोगियों एवं लीडर्स हेतु अनिवार्य परिचालन नियमावली, अनुशासनात्मक संहिता एवं वैधानिक अधिदेश।
 
प्रस्तावना (PREAMBLE)
 
हिंदी: एतद्द्वारा सर्वसाधारण और संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्थान की अखंडता, वित्तीय सुरक्षा और परिचालन सुचारूता सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन निम्नलिखित वैधानिक धाराओं और नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करता है। यह दस्तावेज़ एक 'विधिक चार्टर' के रूप में प्रभावी होगा।
 
English: It is hereby notified for the information of all members and associates that to ensure corporate integrity, financial security, and operational efficiency, the management hereby enacts the following statutory clauses and regulations with immediate effect. This document shall serve as a ‘Legal Charter’.
 
खण्ड I: पात्रता एवं संवैधानिक ऑनबोर्डिंग (ELIGIBILITY & CONSTITUTIONAL ONBOARDING)
 
हिंदी (Hindi):
 
1.1 वैधानिक अर्हता: प्रत्येक आवेदक का भारतीय नागरिक होना और भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनुबंध करने हेतु न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है।
 
1.2 चरित्र एवं सत्यनिष्ठा: कोई भी व्यक्ति जो नैतिक अधमता या वित्तीय अनियमितता के किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त हो, या जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया (Insolvent) घोषित किया गया हो, सदस्यता हेतु अपात्र होगा।
 
1.3 विशिष्ट पहचान अधिदेश: सफल पंजीकरण के पश्चात आवंटित 'यूनिक आईडी' एक मालिकाना डिजिटल संपत्ति है। इसके दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी विधिक दायित्व हेतु सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
 
English:
 
1.1 Statutory Qualification: Applicants must be Indian citizens, aged 18 or above, possessing the legal capacity to contract under the Indian Contract Act.
 
1.2 Integrity: Individuals convicted of crimes involving moral turpitude or declared insolvent by a competent court are strictly ineligible.
 
1.3 Unique Identity Mandate: The 'Unique ID' issued post-registration is a proprietary asset. The member shall be personally liable for any legal consequences arising from its misuse.
 

खण्ड 2: वित्तीय अनुशासन एवं स्थायी निष्कासन नीति (FISCAL DISCIPLINE & PERMANENT REVOCATION)

हिंदी (Hindi):

2.1 सेवा सदस्यता शुल्क: डिजिटल अवसंरचना के रखरखाव हेतु मासिक (₹300), त्रैमासिक (₹900), या वार्षिक (₹3600) का सेवा शुल्क अनिवार्य है। यह राशि पूर्णतः गैर-वापसी योग्य (Non-refundable) है।

2.2 90-दिवसीय कठोर विलोपन नियम: यदि कोई सदस्य लगातार 3 कैलेंडर महीनों तक सेवा शुल्क देने में विफल रहता है, तो उसकी HHI और KABC दोनों आईडी स्थायी रूप से निरस्त (Permanent Termination) कर दी जाएंगी। ऐसी आईडी की पुनर्बहाली हेतु कोई भी याचिका विचारणीय नहीं होगी।

2.3 राजस्व अनुपालन: समस्त प्रोत्साहन राशि प्रचलित आयकर नियमों के अधीन TDS कटौती के उपरांत ही वितरित की जाएंगी।

English:

2.1 Subscription Fees: Mandatory contributions of Monthly (₹300), Quarterly (₹900), or Annually (₹3600) are required. These Service Charge are final and non-refundable.

2.2 90-Day Deactivation Clause: Failure to remit the Service Charge for 3 consecutive months shall result in the Irrevocable & Permanent Revocation of both HHI and KABC identities. No petitions for restoration shall be entertained.

2.3 Fiscal Compliance: All incentives are subject to TDS deduction as per prevailing Income Tax laws.
 

खण्ड 3: 'परमानैंट' एवं 'लाइफ-टाइम' लीडर्स हेतु अनिवार्य अधिदेश (MANDATE FOR PERMANENT & LIFE-TIME LEADERS)

हिंदी (Hindi):

3.1 अनिवार्य उत्पादकता लक्ष्य (KPI): समस्त 'परमानेंट लीडर्स' (Permanent Leaders) एवं 'लाइफ-टाइम एक्टिव लीडर्स' के लिए यह वैधानिक रूप से अनिवार्य है कि वे प्रति माह न्यूनतम 3 से 4 नई सत्यापित आईडी का नामांकन सुनिश्चित करें।

3.2 दंडात्मक कार्यवाही: उक्त लक्ष्य (3-4 आईडी) की पूर्ति न करने या साप्ताहिक प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न. करने की स्थिति मे, प्रबंधन को सदस्य का पे-आउट पूर्णतः फ्रीज करने और उनकी 'परमानेंट' उपाधि को तत्काल प्रभाव से विलोपित करने का संप्रभु अधिकार है।

3.3 संरचनात्मक अनिवार्यता: पदानुक्रम लाभों की पात्रता हेतु प्रत्येक नेतृत्व श्रेणी के सदस्य को अपने अधीन न्यूनतम 2 सक्रिय डायरेक्ट सदस्य बनाए रखना अनिवार्य है।

English:

3.1 Mandatory KPI: It is legally mandated for all 'Permanent Leaders' and 'Life-time Active Leaders' to facilitate a minimum of 3 to 4 new validated ID enrollments monthly.

3.2 Penal Sanctions: Failure to maintain this threshold or submit performance audits grants the management the sovereign right to freeze all payouts and  revoke the 'Permanent' status immediately.

3.3 Structural Mandate: To qualify for bonuses, members must maintain a minimum of 2 active direct associates in their hierarchy.

खण्ड 4: आचार संहिता एवं वैधानिक उत्तरदायित्व (CODE OF CONDUCT & LEGAL LIABILITIES)

हिंदी (Hindi):

4.1 नकद लेनदेन निषेध: संस्था के नाम पर नकद (Cash) संग्रहण पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा कृत्य 'धन के आपराधिक दुरुपयोग' की श्रेणी में माना जाएगा।

4.2 कॉर्पोरेट मानहानि: सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर प्रबंधन या नीतियों के विरुदूध भ्रामक या विद्वेषपूर्ण सामग्री का प्रसार सदस्यता समाप्ति और कानूनी अभियोजन का आधार होगा।

4.3 हितों का टकराव: संस्था के साथ अनुबंधित रहते हुए किसी प्रतिस्पर्धी संस्था हेतु कार्य करना 'विश्वासघात' माना जाएगा और सदस्य को 'ब्लैकलिस्ट' कर दिया जाएँगा।

English:

4.1 Cash Prohibition: Collection of Liquid Cash is strictly prohibited and shall be treated as criminal misappropriation.

4.2 Defamation: Dissemination of malicious or false content against the management or policies on social media shall lead to immediate termination and prosecution.

4.3 Conflict of Interest: Engaging with competitors while associated with KABC/HHI constitutes a breach of trust, leading to immediate Blacklisting.

खण्ड 5: भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंडात्मक प्रावधान (PENAL PROVISIONS UNDER BNS)

हिंदी (Hindi):

5.1 धोखाधड़ी (धारा 318 BNS): किसी भी वित्तीय छल या गलत बयानी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की. धारा 318 के तहत अभियोजन चलाया जाएगा।

5.2 आपराधिक विश्वासघात (धारा 316 BNS): संस्थागत डेटा, परिसंपत्ति या निधि के दुरुपयोग पर BNS की धारा 316 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5.3 मानहानि (धारा 356 BNS): संस्था की साख को क्षति पहुँचाने वाले कृत्यों पर BNS की धारा 356 के तहत कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

English:

5.1 Cheating (Section 318 BNS): Any financial deception shall be prosecuted under Section 318 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

5.2 Breach of Trust (Section 316 BNS): Misuse of organizational data or funds shall attract penalties under Section 316 of BNS.

5.3 Defamation (Section 356 BNS): Acts damaging corporate goodwill are punishable under Section 356 of BNS.

न्यायिक क्षेत्र एवं अधिघोषणा (JURISDICTION & DECLARATION)

हिंदी: समस्त कानूनी विवादों का न्यायिक क्षेत्र केवल संस्था के पंजीकृत कॉर्पोरेट मुख्यालय के शहर के न्यायालयों 'तक सीमित रहेगा।

English: All legal disputes are subject to the exclusive jurisdiction of the courts located within the city of the Registered Corporate Headquarters.

 

                                                                                                                                                                                                                                      आदेशानुसार,

 

                                                                                                                                                                 प्रबंधन बोर्ड